कैथल, कृष्ण गर्ग
पाई अनाज मंडी को बारदाना मुक्त करने के विरोध में सोमवार को किसानों ने मंडी के गेट को ताला लगाकर पुंडरी राजौंद मार्ग जाम कर दिया। जाम की सुचना पाकर जिला प्रशासन हरकत में आया और कई उच्च अधिकारी ने मौके पर पहुंच कर जाम खुलवाने का असफल प्रयास किया। अंत में अनाज मंडी के अंदर किसानों ने अपनी फसल डालकर पाई मंडी को बारदाना युक्त करने के आशवासन पर ही जाम खोला। जिस पर मंगलवार से वेयर हाउस के द्वारा मंडी से खरीद शुरू कर दी जायेगी।
विदित रहे कि सरकार ने पाई अनाज मंडी को बारदाना मुक्त कर किसानों की गेहूं की फसल सीधी सोलू माजरा साइलो में भेजने का निर्णय लिया था, जो क्षेत्र के किसानों को मंजूर नही था। जिस कारण से किसानों ने पाई अनाज मंडी के गेट को ताला लगाकर मंडी के सामने ही जाम लगा दिया। जाम की सुचना पाकर कैथल एस डी एम संजय कुमार, डी एफ एस सी प्रमोद शर्मा, डी एम वेयर हाउस, थाना पुंडरी थाना प्रभारी निर्मल सिंह, पाई वेयर हाउस मैनेजर प्रीत पाल सिंह, पाई कमेटी सचिव गुलाब सिंह नैन मौके पर पहुंचे और किसानों मंडी के बारदाना मुक्त करने के अनेक फायदे गिनवाये, परन्तु किसान जाम खोले में टस में मस नही हुये। किसानों ने कहा कि पाई में अनाज मंडी किस लिये बनाई हुई है। किसान अपनी फसल रात को भी उतार कर अपने खेतों में जाकर अपना कार्य संभाल लेता है, परन्तु साइलो में उनको कई- कई दिन अपनी बारी का इंतजार करना पड़ेगा। मंडी में आढ़ती उनकी फसल को अपने आप तोल सकते है, जिससे उनका समय बर्बाद नही होता। किसानों ने बताया कि उनकी मंडी में मजदूरी करने वाले मजदूर भूखे मर जायेंगे। किसानों मानता न देख एस डी एम संजय कुमार ने कहा कि किसानों को परेशानी नही आने दी जायेगी। किसान अपनी फसल पाई मंडी में ही डाल कर तोल सकते है। जिस पर जाम में गेहूं से भरी ट्रालियों को पाई अनाज मंडी के अंदर उतार कर ही जाम को खोला। मंडी में किसानों के द्वारा मंगलवार से वेयर हाउस के द्वारा बारदाना भेज कर खरीद शुरू कर दी जायेगी।
फोटो- केटीएल01

कैथल, 16 मार्च कृष्ण गर्ग
कैथल के आढ़तियों ने गेहूं के सीजन में होने वाली अवैध वसूली तथा समस्याओं से अवगत करवाने के लिये मुख्य मंत्री सहित अनेक उच्च अधिकारियों को पत्र लिखा है। मंडी के आढ़ती राम कुमार, कृष्ण गर्ग, राम नारायण, सुरेंद्र, राज पाल चहल, हरि चंद, रामफल, सुरेश चौधरी आदि ने बताया कि प्रति वर्ष गेहूं के सीजन में लदान व शोरटेज के नाम पर कई करोड़ों की अवैध वसूली होती है, जो आढ़तियों के साथ सरासर नाईसाफी है। इससे अवैध वसूली से बचने के लिये उन्होंने मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, कृषि मंत्री, ए सी एस खाद्य एवं फूड सप्लाई चंडीगढ़, सचिव पंजाब एण्ड हरियाणा, मुख्य गृह सचिव हरियाणा आदि को पत्र के द्वारा लिखा है।
उन्होंने बताया कि खरीद एजेंसियां एक ही ठेकेदार को उठान का टेंडर देती है और उसके पास वाहन भी कम होते है। दूसरे के वाहन एक ही नम्बर के सभी खरीद एजेंसियों में दिये जाते है। जिस कारण से वाहन कम होने के कारण खरी की हुई गेहूं समय पर उठ नही पाती और गर्मी के कारण सुख जाने के चलते शोरटेज हो जाती है। जिस भरपाई खरीद एजेंसियां आढ़तियों से करती है। जो सरासर गलत है। किसानों से उनकी फसल सरकार या मार्केट कमेटी के द्वारा एस एम एस भेज कर मंगवाई जाती है, जबकि इनको यह नही पता होती कि इस किसान की फसल तैयार है या नही। आढ़ती के माध्यम से पूछ कर ही एस एम एस भेज कर किसानों की फसल मंगवाई जाये। उन्होंने बताया कि गेटपास काटने में भी ना इंसाफी होती है। मंडी के सभी सीवरेज बंद रहते है और किसानों की फसल पानी में तैरती रहती है। उन्होंने बताया कि मंडी में मार्केट कमेटी व सरकार के द्वारा किसानों व आढ़तियों की फसल चोरी होने से बचाने के लिये चौकीदार की व्यवस्था नही है। इसके अलावा मंडी में अनेक समस्यायें है।
आढ़तियों द्वारा बताई गई समस्यायें व निदान –

1. गेहूं के सीजन में लदान के समय वाहन चालक करोडा़ें रुपये मंडी के आढ़तियों से अवैध वसूली के लेते है। यह समस्या एक ही ट्रांसपोर्टर को ठेका देने के कारण होता है। कृपया इस समस्या के लिये मंडी में से जो खरीद एजेंसियां खरीद करे, तो लदाई का ठेका सभी एजेंसियों का अलग- अलग हो और उनसे ट्रकों के नम्बर भी चैक करे की वे अलग अलग है कि नही। यदि लदान कम हो तो टै्रक्टर- ट्राली आदि भी प्रयोग किया जाये।
2. मंडी में से खरीद एजेंसियों के द्वारा खरीद किया गया गेहूं तीन दिन के अंदर- अंदर उठान हो। उसके बाद उठान होने पर आढ़ती की शोरटेज, आग लगने, चोरी होने तथा वर्षा में खराब होने की कोई जिम्मेवारी न हो।
3. खरीद एजेंसियों के तुलाई करने वाले कांटों की हर सप्ताह चैकिेंग हो।
4. खरीद एजेसियों द्वारा खरीद की गई फसल के बिल आढ़त, मजदूरी समेत लिये जाये और भुगतान भी उसी प्रकार से हो।
5. कमेटी के द्वारा किसानों व आढ़तियों की फसल चोरी होने से रोकने के लिये सभी गेटों पर चौंकीदार हो। कमेटी का मंडी से प्रति वर्ष अरबों की आमदन होने के बाद भी अभी तक किसी भी चौकीदार को नही रखा गया।
   6.मंडी नीची है और आसपास मंडी के चारों और उंचा है। बाहर के सीवरेज का खासकर रामनगर के सीवरेज मंडी से जोड़े हुये है। जिस कारण से सीवरेज ओवर फ्लो हो जाते है। मार्केट कमेटी के सामने तो बिना बरसात के भी सडक़ तालाब बनी रही है। कई साल से आढ़ती इस सीवर को अलग करके इस समस्या से निजात की गुहार लगा चुके है, परन्तु जिला प्रशासन कुम्भकरणी नींद सोया पड़ा है।
6. अनाज मंडी बडी है, जिस कारण से यहां पर खरीद हर रोज लाईनों के हिसाब से प्रत्येक खरीद एजेंसी करे और आढ़तियों को गेहूं भरने के लिये बारदाना समय पर दिया जाये।
   8.किसानों की फसल मंडी में आढ़तियों के द्वारा मंगवाई जाये, यदि टोकन के हिसाब से सरकार उनकी गेहूं की फसल मंगवाती है तो किसान अधिक नमी वाली लेकर एक दम आ जायेगे और मंडी के अंदर सुखाने पर जगह की कमी हो जायेगी।
7. किसानों की फसल मंगवाने के लिये एस एम एस की व्यवस्था आढ़तियों के द्वारा भेजने की करी जाये।

मंडियों में फसल खरीद के लिए सभी इंतजाम हों पूरे, 39 स्थानों पर होगी फसल की खरीद, सभी स्थानों पर हों गेट पास काटने की समूचित व्यवस्था, किसानों के लिए बिजली, पानी, शौचालय जैसी सभी मूलभूत सुविधाएं हों मुहैया, किसी प्रकार की लापरवाही होने पर की जाएगी जाएगी सख्त कार्यवाही : डीसी सुजान सिंह
कैथल, 13 मार्च ( कृष्ण गर्ग)
उपायुक्त सुजान सिंह ने कहा कि आगामी गेहूं खरीद सीजन को लेकर सभी मंडियों में इंतजाम समय रहते पूरे कर लिए जाएं। जिला में 39 स्थानों पर फसल खरीद का कार्य किया जाएगा। सभी जगहों पर गेट पास काटने के लिए कम्प्यूटर ऑपरेटर व अन्य कर्मचारियों की ड्यूटी सुनिश्चित करें ताकि किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं हो। किसी प्रकार की लापरवाही होने पर आवश्यक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
उपायुक्त सुजान सिंह कैम्प ऑफि स कार्यालय में गेहूं खरीद से संबंधित अधिकारियों की बैठक लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दे रहे थे। उन्होंने कहा कि सभी मंडियों व खरीद केंद्रों में किसानों की सुविधा के लिए बिजली, पानी, शौचालय, बैठने की व्यवस्था जैसी सभी मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए ताकि किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी नही हो। गेट पास काटने वाले कर्मचारियों को विशेष रूप से प्रशिक्षण दें। सभी चयनित स्थानों पर किसानों की संभावित समस्याओं को दूर करने के लिए विशेष टीमें बनाएं, जिससे खरीद कार्य सुचारू रूप से चलता रहे और किसानों को भी कोई परेशानी न हो। उन्होंने कहा कि जिला में फसल खरीद कार्य के लिए जितने भी संसाधन हैं या जितने संसाधनों की आवश्यकता है, उन सब का ब्योरा तैयार करें और फसल खरीद के कार्य को करने के लिए एक विशेष प्लान बनाया जाए। आई फार्म तथा जे फार्म बनाने में अगर कोई दिक्कत आती है, तो मार्किट कमेटी के अधिकारी पूरी व्यवस्था करें ताकि समय पर दोनों फार्म बन जाएं और किसानों को समय पर फसल का भुगतान हो सके। उन्होंने कहा कि सभी खरीद केंद्रों पर किसानों की सुविधा के लिए हैल्प डैस्क भी स्थापित किया जाए।
इस अवसर पर डीएमईओ अजय श्योरान, डीएफएससी प्रमोद कुमार, पीके गुप्ता, कुमार अभिषेक, देवेंद्र सिंह, सविता चौधरी, मंजीत सिंह, नरेंद्र ढुल, दीपक, रोशन लाल, संदीप लोहाण, गुलाब सिंह, सत्यदेव आदि मौजूद रहे।

हरियाणा सरकार के पूर्व ेपब्लिकसिटी चेयरमैन गिरफ्तार, तीन दिन के पुलिस रिमांड पर भेजे।
कैथल, 9 मार्च (कृष्ण गर्ग)
हरियाणा सरकार में चेयरमैन रहे रॉकी मित्तल उर्फ जयभगवान मितल की अब मुश्किलें बढ़ती जा रही है। पुलिस के द्वारा गिरफ्तार के करने के बाद कोर्ट में पेश किया गया, जहां पर उनको तीन दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। मंगलवार सुबह दो जिलों की पुलिस, रोकी मित्तल को गिरफ्तार करने के लिए पहुंची है। बताया जा रहा है कि रॉकी मित्तल को पंचकूला के सेक्टर चार स्थित आवास से गिरफ्तार किया गया है। रॉकी मित्तल को पहले पुलिस पांच सेक्टर के थाने में लेकर गई है। जानकारी के मुताबिक कैथल और पंचकूला पुलिस ने रॉकी मित्तल के घर दबिश दी है। आज कैथल और पंचकूला पुलिस रॉकी मित्तल के आवास पर पहुंची थी जहां से गिरफ्तार क र लिया है। बताया जा रहा है कि रॉकी मित्तल पर करीब छह साल पुराने केस में अब पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोप है कि रॉकी मित्तल ने करीब छह साल पहले जज के साथ बदसलूकी की थी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गाने लिखने पर वो चर्चा में आए थे। जिसके बाद उन्हे चेयरमैन बनाया गया था। अब उनको हरियाणा सरकार के द्वारा पद से हटाया गया था। जिस कारण से रॉकी मित्तल इन दिनों सीएम खट्टर के खिलाफ अभियान छेड़े हुए हैं। कैथल पुलिस का कहना है कि रॉकी मित्तल जांच में सहयोग नहीं कर रहा था और न ही कई बार बुलाने पर थाने आ रहा था। इसलिए आज रॉकी मित्तल को कैथल पुलिस ने पंचकूला से गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि गिरफ्तारी से पूर्व रॉकी मित्तल व सिटी एस.एच.ओ. शिव कुमार सैनी के बीच काफी तू-तू मैं-मैं भी हुई और इस दौरान पूरा हंगामा भी किया। अपनी गिरफ्तारी की एक वीडियो भी बनवाकर रॉकी मित्तल ने सोशल मीडिया पर वायरल भी कर दी। जिसमें पुलिस रॉकी मित्तल को अपने साथ चलने की बात कर रही है।
मामला 2015 का है।
वर्ष 2015 के एक मामले में पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया है। मामला यह है कि 18 मई 2015 में नई अनाज मंडी आढ़ती मुनीष मित्तल हत्याकांड मामले को लेकर जींद रोड पर विरोध प्रदर्शन व जाम के दौरान रॉकी मित्तल ने न्यायाधीश की गाड़ी का रास्ता रोका था और इस दौरान उनके द्वारा अमर्यादित व्यवहार जज के साथ किया गया था।
गानों से मनोहर लाल पर तंज
बतादें कि, रॉकी मित्तल मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ मुखर होकर बोल रहे हैं और अपने गाने और अपनी गायकी से खट्टर पर तंज कस रहे हैं। रॉकी मित्तल राजनीतिक विरोध पर कई गाने बना चुके हैं। जिनके चलते उन्हें विवादों का सामना करना पड़ा है। अभी हाल ही में पब्लिसिटी सेल के चेयरमैन के पद से हटने के बाद रॉकी मित्तल ने ‘ओ मोदी खट्टर को हटाओ’ गाना बनाया था जिसने काफी सुर्खियां बटोरीं थीं।

अनाज मंडी में बैठक कर किया सरकार के खिलाफ प्रदर्शन
जैसे ही पंचकुला से रोकी मितल को गिरफ्तार किया गया तो उसी समय नई अनाज मंडी स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता मंडी प्रधान श्याम लाल नोच तथा जिला मंडी प्रधान अश्वनी शोरेपाला ने की। बैठक में सरकार के इस फैसले का विरोध किया गया। उसके बाद प्रदर्शन करने के लिये सभी आढ़ती थाना शहर गये।
फोटो- रोकी मितल

विशेष पखवाड़े के तहत बनाए जाएंगे आयुष्मान गोल्डन कार्ड, जिला में 79 हजार 121 परिवार है इस योजना के लाभार्थी : डीसी सुजान सिंह
उपायुक्त सुजान सिंह ने नागरिक अस्पताल से झंडी दिखाकर किया विशेष जागरूकता वाहन रवाना, शहर व गांव-गांव जाकर आयुष्मान योजना के लाभार्थियों को करेंंगे गोल्डन कार्ड बनाने के लिए जागरूक
कैथल, 1 मार्च (कृष्ण गर्ग)
विशेष पखवाड़े के तहत आयुष्मान योजना से जुड़े जिन लाभार्थियों ने गोल्डन कार्ड नही बनवाए हैं, उन सभी को जागरूक करने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा विशेष वाहन चलाए गए हैं, जिनको नागरिक अस्पताल से उपायुक्त सुजान सिंह ने झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर उपायुक्त सुजान सिंह ने कहा कि आयुष्मान योजना के तहत लाभार्थियों का सरकारी व पैनल के अस्पतालों में 5 लाख रुपए तक का सालाना मुफ्त ईलाज किया जाता है। जिला में 79 हजार 121 परिवार हैं, जो इस योजना में पंजीकृत हैं, उनमें से कई पात्र व्यक्तियों ने अपने गोल्डन कार्ड नही बनवाए हैं, उन सभी को जागरूक करने के लिए विशेष वाहन चलाए गए हैं, ताकि सभी पात्र व्यक्ति गोल्डन कार्ड बनवाकर योजना का लाभ ले सकें।
उपायुक्त सुजान सिंह ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग की 34 गाडिय़ां शहर के वार्डों तथा गांव-गांव जाकर आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए जागरूक करेंगी। जिला के 350 कॉमन सर्विस सैंटरों में लाभार्थियों के मुफ्त में आयुष्मान कार्ड बनवाए जाएंगे। इसके साथ-साथ सभी प्राथमिक व सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, नागरिक अस्पतालों के साथ-साथ पैनल के 10 प्राईवेट अस्पतालों में आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि जिला में कुल 79 हजार 121 परिवारों में से 58 हजार 421 ग्रामीण तथा 20 हजार 700 शहरी परिवार हैं। इन सभी परिवारों के सदस्यों की संख्या मिलाकर लगभग 3 लाख 50 हजार है। अभी तक इनमें से लगभग 1 लाख 50 हजार व्यक्तियों के गोल्डन कार्ड बनवाए जा चुके हैं, बाकि रहे सभी व्यक्तियों के इस विशेष पखवाड़े के तहत आयुष्मान कार्ड बनाने का लक्ष्य रखा गया है, ताकि अधिक से अधिक व्यक्ति इस महत्वकांक्षी योजना का लाभ ले सकें। आयुष्मान से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए 14555 ट्रोल फ्री नंबर पर कॉल किय जा सकता है।
इस मौके पर नगराधीश अमित कुमार, सीएमओ डॉ. ओमप्रकाश, डॉ. रेनू चावला, जिला समाज कल्याण अधिकारी कुलदीप शर्मा, डॉ. संदीप जैन, डॉ. जसजीत सिंह आदि मौजूद रहे।

बॉक्स : इन सभी गांवों में बचे हैं बिना आयुष्मान कार्ड बनाए अधिक लाभार्थी
जिला के 18 गांवों में इस योजना से जुड़े अधिक लाभार्थी हैं, जिन्होंने अभी तक आयुष्मान कार्ड नही बनवाया है। गांव पाई में 2067, सेरधा में 1675, राजौंद में 1585, बालू में 1560, क्योडक़ मं 1512, सजूमा में 1458, किठाना में 1392, मटोर में 1389, फरल में 1368, खरक में 1301, हाबड़ी में 1268, सीवन में 1264, पाड़ला में 1222, भागल में 1209, चंदाना में 1082, जाखौली में 1079, सिसला-सिसमौर में 1043, सौंगल में 1015 पात्र व्यक्तियों ने आयुष्मान कार्ड नही बनवाए हैं। उपायुक्त सुजान सिंह ने सभी से आह्वïान किया कि इस विशेष पखवाड़े में सभी अपने आयुष्मान कार्ड बनवाएं।

बॉक्स: जिला के 10 प्राईवेट अस्पताल हैं आयुष्मान भारत के पैनल पर
जिला नागरिक अस्पताल, सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के साथ-साथ जिला के 10 निजी अस्पताल आयुष्मान भारत के पैनल पर हैं, जिनमें सिग्रस अस्पताल, शाह अस्पताल, जयपूर अस्पताल, जयप्रकाश अस्पताल, गणपति अस्पताल, मित्तल सर्जिकल अस्पताल, जैन अस्पताल, कंसल अस्पताल, जनता अस्पताल तथा कीर्ति अस्पताल शामिल हैं।

कैथल, 1 मार्च (कृष्ण गर्ग)
हरियाणा पर्यटन निगम के चेयरमैन एवं विधायक रणधीर सिंह गोलन ने कहा कि न तो पैसे खाऊंगा और न ही किसी को खाने दूंगा। हलके में पूरी ईमानदारी और भ्रष्टïाचार मुक्त तरीके से हलके का विकास होगा। कुछ ही समय में पूंडरी शहर चमक उठेगा। कहीं भी लाईट, सडक़ें, सीवरेज जैसी मुख्य समस्याएं नही रहेंगी। संबंधित अधिकारियों को भी हलके के विकास हेतू प्लानिंग तैयार करने के निर्देश जारी किए गए हैं। फिलहाल भी करोड़ों रुपए के विकास कार्य चल रहे हैं, वहीं अन्य विकास कार्यों के लिए धनराशि मंजूर करवाई जा चुकी है। हलके वासी एम.एल.ए. की फिलिंग लेया करो।
चेयरमैन रणधीर गोलन पूंडरी में आर्य समाज मंदिर की 1 करोड़ 43 लाख रुपए से बनने वाली बिल्डिंग के शिलान्यास उपरांत शहर वासियों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आर्य समाज मंदिर की पहले वाली बिल्डिंग 1882 में बनकर तैयार हुई थी, जिसके बाद कई वर्ष होने के कारण जर्जर अवस्था में थी, परंतू हलके से कई विधायक बनें, परंतू किसी ने भी नई बिल्डिंग तैयार करवाने की नही सोची। कोरोना काल के कारण थोड़ा विकास कार्यों में अवरूद्ध हुआ था, परंतू अब आर्य समाज मंदिर की 1240 गज में नई बिल्डिंग तैयार करने के लिए टैंडर लग गए हैं और 6 महीनें में ही बिल्डिंग का नया स्वरूप शहर वासियों को मिलेगा। इस बिल्डिंग में पार्किंग की व्यवस्था भी होगी। उन्होंने कहा कि पूंडरक तीर्थ के जीर्णोद्धार हेतू साढ़े 4 करोड़ रुपए की राशि मंजूर हो चुकी है। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के पास हलके में15 करोड़ रुपए की धनराशि से विकास कार्यों को मंजूर करने के लिए भेजे हुए हैं। इन कार्यों की भी मंजूरी भी जल्द मिल जाएगा। उन्होंने कहा कि पूंडरी के लिए हुड्डïा ग्राउंड में साढ़े 3 करोड़ रुपए की राशि से सामुदायिक हॉल तैयार किया जाएगा, जल्द ही इसका शिलान्यास कार्यक्रम भी होगा। मौके पर ही चेयरमैन ने शहर वासियों को इस कार्यक्रम में पहुंचने का न्यौता भी दिया। शहर में हर मुख्य मार्गों जैसे कि बरसाना रोड, ग्यारह रूद्री, पाई गेट रोड के अलावा अन्य लाईटें लगाई जाएंगी, ताकि शहर रात को जगमगा उठेे।
चेयरमैन रणधीर गोलन ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में सबका साथ-सबका विकास की रणनीति पर हलके में कार्य करवाए जा रहे हैं। हर वर्ग को साथ लेकर चल रहे हैं। हर वर्ग की चौपालों हेतू बजट अलाट किया जा रहा है। धन की कोई कमी नही है, सामुहिक कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा है। गंदे पानी की निकासी हेतू सीवरेज सिस्टम स्थापित किए जा रहे हैं। इसके अलावा शिक्षा, बिजली, स्वास्थ्य व अन्य मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रयास जारी हैं। इस मौके पर अनिल आर्य, जयपाल सैनी, भूपेंद्र सिंह, सुधीर हैडमास्टर, ईश्वर मोहना, रामपाल टाया, डॉ. सुभाष बंसल, यशपाल आर्य, टेकचंद सैनी, कीमत बंसल, डॉ. सुल्तान सिंह, रणदीप आर्य, रणवीर, मोनू खुराना, पवन सैनी, मंदीप राज गोलन, बलजीत, बॉबी सैनी, ईश्म सिंह आदि मौजूद रहे।
फोटो- केटीएल01

कैथल, 01 मार्च ( कृष्ण गर्ग)
भाजपा सरकार के द्वारा बी पी एल धारकों की महिलाओं की आंखें धुयें से बचाने के लिये चलाई गई उज्जवला योजना अब केवल कागजों तक सिमट कर रह गई है। जिस कारण से आर्थिक स्थिति के चलते महिलाओं का दुबारा से अपना भोजन उपलों तथा लकड़ी की आग में बना पड़ रहा है और अपनी आंखें धुयें में खराब करनी पड़ रही है और गैस के खाली सिलेंडर व चूल्हे तुड़ी वाले कमरों में पड़े है या कुंटीयों पर टंग गये है।
गृहणी अंगुरी देवी, सोमी देवी, धन्नो देवी, मुकेश देवी, सीमा, माया, बिमला, समिता रानी, पुजा, रीना देवी तथा खुशबू रानी ने बताया कि सरकार के द्वारा बी पी एल परिवारों की महिलाओं की आंखें धुयें से बचाने के लिये उज्जवला योजना के तहत गैस के सिलेंडर के कैन्कशन दिये थे। उस समय उनसे सिलेंडर व गैस का चूल्हा 1600 रुपये लेकर दिया गया था। उस समय सिलेंडर के दाम लगभग 450 के आसपास थे। उनको लग रहा था कि यदि ये दाम यही रहे तो वे ऐसे कैसे करके सिलेंडर समाप्त होने पर भरवाते रहेंगे, परन्तु अब दाम आसमान छूने लग गये है। इतने ज्यादा दाम देकर सिलेंडर भरवाना अब उनके वंश में नही है। अब दुबारा से उनको अपना खाना बनाने में गोबर के उपलों तथा लकड़ी का सहारा लेना पड़ रहा है। जिससे उनकी धुयें से छुटकारा पाने की आस धूमिल हो गई। सिलेंडर न भरवाने की सुरत में अब महिलाओं ने ये सिलेंडर इधर- उधर तुडी के कमरों में रख दिया है। कई महिलाओं ने कुटियों पर टांग दिया तो कइयों ने टांढ़ पर रख दिये है। अब उनको लगने लगा है कि उस समय सरकार के बहकावे में आकर उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है। जिस कारण से उनके 1600 रुपये बेकार में चले गये है। सरकार को चाहिये कि उनसे लिये गये पैसे या तो वापस करे या सस्ते दामों में सिलेंडर दे।
फोटो- 1. उपलों व लकड़ी के धुयें में खाना बनाती महिलायें।
2. तुड़ी वालों में पड़े तथा कुंटियों पर टंगे गैस के खाली सिलेंडर।

कैथल, 19 फरवरी (कृष्ण गर्ग)
शुक्रवार को पाई की अनाज मंडी में किसान मजदूर की एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें अनेक अहम फैसले लिये गये। बैठक में हल्का विधायक के साथ-साथ भाजपा- जजपा के सांसदों, विधायकों तथा नेताओं पर के बढऩे पर रोक लगाने तथा गेहूं के सीजन के दौरान बार्डर पर जाने के लिये लोगों की डयूटियां भी लगाई गई। बैठक की अध्यक्षता किसान नेता गजे सिंह ने की। बैठक में सबसे पहले सर्वसम्मति से गाँव में बीजेपी-जेजेपी नेताओं व सरकार के समर्थक निर्दलीय विधायक के प्रवेश पर रोक लगाने का प्रस्ताव रखा गया, जिसका बैठक में उपस्थित सभी लोगों ने एक मत से पास कर दिया।
उसके बाद बैठक में बताया गया कि यह आंदोलन सरकार की हट के कारण लम्बा चल सकता है, जिस कारण से गर्मी के बढ़ते मौसम की समस्याओं के समाधान के लिए टीकरी बार्डर पर सबमर्सीबल पंप लगाया गया। गर्मी में मच्छरों-बिमारियों से बचाव के लिए गड्ढों में जेसीबी लगाकर मिट्टी भराई का कार्य कर गंदगी ना फैलाने पर रोक का विचार किया गया। टीकरी बार्डर पर भंडारे में सादे और पौष्टिक भोजन पर ध्यान व डिस्पोजल पर रोक लगा कर बर्तनों के प्रयोग की बात कही। बैठक में गेहूं के सीजन के दौरान गांव की पट्टियों के अनुसार डयुटी लगाई गई। गाँव के सभी लोगों को अपनी ड्यूटी अनुसार दिल्ली आंदोलन में पहुंचने को कहा गया। इसके सभी ही खर्चों को पूरा करने के लिए गाँव में चल रही उगाही को निरंतर रखा जाएगा। इस अवसर पर गजे सिंह, वीरेंद्र, मोनू रोड़, राजेंद्र कैरा, राम मेहर बीटु, दिलबाग, महेंद्र, राजबीर, दिलबाग सिंह, रणबीर, आदि सभी जातियों और पट्टियों के गणमान्य लोग उपस्थित थे व सभी जातियों के लोगों ने अपने विचार रखे।

सरकार द्वारा किसानों के ब्याज के रूप में आढ़तियों से काटी गई अरबों की राशि, पता नही मिलेंगी या नही,
यह कहां पड़ी है, इसका भी नही पता।
कैथल, 11 फरवरी (कृष्ण गर्ग)
प्रदेश सरकार के द्वारा किसानों के ब्याज के नाम पर आढ़तियों की आढ़त में से पिछले लगभग 9 महीने से अरबों रुपये की राशि रोक रखी है। इतनी बढ़ी राशि रोके के बाद भी विभाग के पास इसका कोई रिकार्ड नही है और न ही यह पता कि यह राशि किसानों को ब्याज के रूप में या फिर आढ़तियों की मांग के बाद वापिस आढ़तियों को दी जायेंगी। इसका खुलासा एक आर टी आई के माध्यम से हुआ है। आर टी आई कार्य कर्ता कृष्ण लाल ने खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले निदेशालय के जन सुचना अधिकारी एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव खाद्य नियंत्रक पी के दास से सुचना मांगी थी कि वर्ष 2020 में गेहूं के सीजन में प्रदेश की मंडियों के आढ़तियों की आढ़त में से जिला अनुसार ब्याज के रूप में काटी गई राशि, किसानों को या आढ़तियों को वापस मिलेगी या नही तथा कब मिलेगी और रोके का कारण जाना गया था। इस पर विभाग ने बताया कि इसके बारे में उनके विभाग व गेहूं खरीद एजेंसियों के मुख्यालयों में इस बारे में कोई भी जानकारी नही है। किसानों को भुगतान जिला मुख्यालयों से बजट के अनुसार किया जाता है तो वहां से यह जानकारी प्राप्त करे।

क्या है मामला।
पिछले वर्ष 2020 में गेहूं के सीजन में किसानों की फसल का भुगतान पहले सरकार के निर्देश पर खाद्य, नागरिक आपूर्ति चंडीगढ़ के द्वारा पहले आढ़तियों के खाते में लगभग 15 से 30 दिनों के अंदर किया गया और आढ़तियों को निर्देश दिये गये कि वे किसानों की यह राशि पोर्टल के द्वारा दुबारा से तीन दिन के अंदर सरकार के द्वारा तय सरकारी कम्पनी के खाते में की जाये। उसके बाद सरकार कम्पनी के माध्यम से किसान को उसकी फसल का भुगतान सीधा उसके खाते में किया जायेगा। आढ़तियों ने ऐसा ही किया परन्तु भुगतान आढ़तियों के खाते में बैंक समय के बाद आने तथा आगे सरकारी छुट्टियां होने के चलते सरकार दुबारा से पोर्टल के द्वारा वापस करने में तीन दिन से ज्यादा लग गये। जिस कारण से सरकार ने खरीद एजेंसियों के माध्यम से इस देरी का भुगतान करने पर आढ़तियों की आढ़त में से ब्याज के रूप में कुछ राशि काट ली गई। पाई मंडी के आढ़ती रणधीर सिंह एंड संस ने बताया कि एक एक आढ़ती से यह राशि हजारों व लाखों की राशि को अवैध रूप से काट लिया गया। पूरे हरियाणा में यह अरबों रुपये की बनती है और सरकार के द्वारा इस विभाग के माध्यम से न तो किसानों को दी गई और न ही आढ़तियों को उनकी मांग के बाद वापस दी गई।

जिला मुख्यालयों पर नही है जानकारी।
आर टी आई के द्वारा सरकार व उनके विभाग तथा खरीद एजेंसियों के द्वारा ऐसी जानकारी से इंकार कर जिला मुख्यालयों पर उनके खाद्य नियंत्रकों पर से जानकारी लेने की कही गई तो कैथल के जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक प्रमोद शर्मा ने कहा कि उनके पास इसकी जानकारी नही है और उनके विभाग के अनुभाग से सम्पर्क करके जानकारी ले ले। जिस पर विभाग के अनुभाग के अधिकारी रमेश कुमार ने बताया कि विभागों के पास ब्याज काट कर जो राशि आढ़त की बनती थी उसका बजट बनाकर भेजने का सरकार का निर्देश था और ब्याज काट कर आढ़त का बजट बनाया गया था, जो सरकार ने भेज दिया था। वह आढ़तियों को कर दिया गया था। सरकार के मुख्यालय पर खरीद की गई सारी फसल की जो आढ़त बनती है, उसमें से यह ब्याज काट कर आई राशि जो आढ़तियों को दी गई, बाकी की राशि का हिसाब सरकार के खाद्य मुख्यालय पर ही है। यह राशि सरकार के आदेशानुसार ही बजट के माध्यम से दी जायेगी।

20 फरवरी को सुबह 7 बजे सैक्टर-20 में आयोजित होगा स्वच्छ थोंन कार्यक्रम : सीएमजीजीए पांखुरी गुप्ता
कैथल, 10 फरवरी (कृष्ण गर्ग)
मुख्यमंत्री सुशासन सहयोगी पांखुरी गुप्ता ने बताया कि नगर परिषद द्वारा सैक्टर 20 में डीएमसी कार्यालय के पास 20 फरवरी को सुबह 7 बजे स्वच्छ थोंन कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के तहत फ्री हैल्थ चैकअप जिसमें ब्लड प्रेशर, शुगर

ब्लड टैस्ट आदि किए जाएंगे। इसके अलावा स्वच्छता विषय पर कविता लेखन, ड्राइंग एवं नृत्य आदि प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएगी। इस कार्यक्रम के लिए रजिस्ट्रेशन कार्यक्रम स्थल पर नि:शुल्क में किया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रथम पुरस्कार प्राप्त

करने वाले प्रतिभागी को 6 हजार, द्वितीय को 4 हजार रुपए तथा तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागी को 2 हजार रुपए नकद राशि, ट्राफी व प्रमाण पत्र भी दिए जाएंगे। इस कार्यक्रम में मैराथन करवाई जाएगी, जिसमें सहभागियों को प्रमाण-पत्र वितरित किए

जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा प्रतिभागी इन प्रतियोगिता में शामिल हों। इस कार्यक्रम के बारे में अधिक जानकारी के लिए मोबाईल नंबर 99924-24348 पर संपर्क कर सकते हैं।

कैथल के उपायुक्त ने अपनी बेटी के विवाह पूर्व बांटी मिठाई।
कैथल, 10 फरवरी (कृष्ण गर्ग)
वर्तमान परिवेश में बेटियों को लेकर समाज की सोच में सकारात्मक परिवर्तन आया है। आज बेटियां किसी भी क्षेत्र में बेटों से कम नही है, बल्कि उनसे आगे निकल चुकी है। बेटी के जन्मोत्सव व विवाह समारोह को धूमधाम से मनाने का चलन समाज में

चल पड़ा है, जोकि बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ और बेटियों को आगे बढ़ाओ की अवधारणा को पूर्ण कर रहा है। कुछ ऐसा ही उदारहण जिला में देखने को मिला, जब उपायुक्त सुजान सिंह ने अपनी बेटी विभा यादव की शादी, जोकि 16 फरवरी को होनी

निर्धारित है, उसकी खुशी को अभी से मनाना शुरू कर दिया है। अहम पहलू यह है कि उन्होंने अपनी बेटी की होने वाली शादी के उपलक्ष में फ्रंटलाईन कोरोना वारियर्स नगर परिषद के सभी सफाई कर्मचारियों को मिठाई वितरित कर एक उदाहरण पेश किया

है। उपायुक्त के निजी सचिव रमेश कुमार ने सभी कर्मचारियों को खुद जाकर मिठाई वितरित की। इस संदर्भ में यूनियन के प्रधान शिव चरण ने कहा कि ऐसा पहली बार हुआ है कि इतने बड़े अधिकारी द्वारा बेटी की शादी के उपलक्ष में सभी को मिठाई के

डब्बे वितरित किए हैं और सभी को अपने खुशी के पलों में शामिल किया है। इसी प्रकार नगर परिषद सफाई कर्मचारी प्रधान महेंद्र बिडलान व अन्य कर्मचारियों ने उपायुक्त सुजान सिंह की इस सोच सकारात्मक बताते हुए विभा यादव की शादी की मंगल क

ामना की और उनके सुखद जीवन की परमात्मा से अरदास की।

बेटियां नही हैं किसी भी क्षेत्र में पीछे, प्रतिस्पर्धाओं में उत्कृष्टï प्रदर्शन करके बेटियां कर रही हैं, अपने माता-पिता तथा प्रदेश का नाम रोशन : सीटीएम अमित कुमार
बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत हुआ बालिका दिवस कार्यक्रम का आयोजन, करवाई गई विभिन्न प्रतिस्पर्धाएं
कैथल, 22 जनवरी (कृष्ण गर्ग)
नगराधीश अमित कुमार ने कहा कि वर्तमान परिवेश में बेटियां किसी भी क्षेत्र में बेटों से पीछे नही हैं, बल्कि कई क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा के बल पर बेटों से भी आगे निकल गई हैं। प्रदेश की बेटियां खेलों व अन्य प्रति स्पर्धाओं में उत्कृष्टï प्रदर्शन करके अपने साथ-साथ माता-पिता तथा प्रदेश का नाम रोशन कर रही हैं।
नगराधीश अमित कुमार बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत लघु सचिवालय परिसर स्थित ईवीएम वेयर हाउस के सभागार में बालिका दिवस कार्यक्रम में बतौर मुख्यातिथि बोल रहे थे। इससे पहले नगराधीश अमित कुमार, कार्यक्रम अधिकारी उर्मिल सिवाच ने मेहंदी, वेस्ट टू बैस्ट तथा रंगोली प्रतियोगिता का अवलोकन किया। सीटीएम अमित कुमार ने प्रतियोगिता में अव्वल स्थान प्राप्त करने वाली लड़कियों, आंगनवाड़ी वर्करों तथा सुपरवाईजर्स को सम्मानित किया। इस मौके पर नगराधीश अमित कुमार ने अपने संबोधन में कहा कि हम सभी को बेटियों को बेटों के समान आगेे बढऩे के समान अवसर देने होंगे। आज के दौर में बेटा-बेटी में कोई फर्क नही है, बल्कि बेटियां विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्टï कार्य कर रही हैं। प्रदेश की बेटियां खेलों के साथ-साथ सेना में भी भर्ती हो रही है, जोकि नारी सशक्तिकरण का बहुत बड़ा उदाहरण हैं।
कार्यक्रम अधिकारी उर्मिल सिवाच ने कहा कि बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत 26 जनवरी तक विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जिनमें लड़कियों की प्रति स्पर्धाएं, लड़कियों का जन्म दिन मनाना, पौधा रोपण अभियान, लड़कियों की कैरियर काउंसलिंग तथा उन लड़कियों को सम्मानित किया जाएगा, जिन्होंने खेलों, शिक्षा व अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्टï कार्य किया है। उन्होंने कहा कि समाज को बेटियों के प्रति सकारात्मक सोच रखनी होगी, तभी हम बेटा-बेटी के फर्क को खत्म कर पाएंगे।
इस मौके पर सीडीपीओ सुमन, सुनीता, बिमला, सतपाल, शिक्षा गागट, खेमलता, मुकेश कुमार, गौरव, सिकंदर, संदीप आदि मौजूद रहे।
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बॉक्स: ये रहे प्रतियोगिताओं में विजेता
बालिका दिवस कार्यक्रम की मेहंदी प्रतियोगिता में पलक प्रथम, उर्वशी द्वितीय तथा नेहा तृतीय, वेस्ट टू बैस्ट यानि बेकार सामान से सजावजी चीजे बनाने की प्रतियोगिता में नीलम, सीमा, रेखा समूह प्रथम, सिंदरपाल, बलवंत कौर समूह द्वितीय तथा सुनीता व कविता समूह तृतीय स्थान पर रहे। इसी प्रकार रंगोली प्रतियोगिता में सुपरवाईजर मंजू बंसल पहले, पिंकी दूसरे तथा पूजा तीसरे स्थान पर रही।

अप्रैंटिसशिप योजना की उपायुक्त सुजान सिंह ने ली समीक्षा बैठक, दिए आवश्यक दिशा-निर्देश, कहा- सभी विभाग रखें तयमापदंडानुसार प्रशिक्षु
कैथल, 22 जनवरी (कृष्ण गर्ग)
उपायुक्त सुजान सिंह ने कहा कि सरकार द्वारा चलाए जा रहे अप्रैंटिसशिप योजना के तहत विभागाध्यक्ष अपने स्टाफ की संख्या के अनुसार 10 प्रतिशत प्रशिक्षु लगाना सुनिश्चित करें। इस कार्य में किसी भी प्रकार की कोताही व देरी नही होनी चाहिए। इस व्यवस्था से जहां युवाओं को अप्रैंटिसशिप के तहत विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने का मौका मिलेगा, जो उनके भविष्य में काम आएगा, वहीं संबंधित विभागों को भी मैन पॉवर मिलेगी।
उपायुक्त सुजान सिंह लघु सचिवालय में अप्रैंटिसशिप योजना विषय पर विभिन्न विभागों के अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दे रहे थे। उपायुक्त सुजान सिंह ने कहा कि सभी अधिकारी अपने-अपने विभाग में नियमानुसार अप्रैंटिस प्रशिक्षु रखें और इस कार्य में कोई भी लापरवाही नही बरतें। उन्होंने कहा कि कुछ विभागों ने 10 प्रतिशत के हिसाब से अप्रैंटिस पर बच्चों को रख लिया हैं, जोकि जरूरी है। जिन विभागों ने अप्रंैटिस पर बच्चों को नही रखा है, वे भी इसकी प्रक्रिया जल्द पूरी करके रिपोर्ट प्रस्तुत करेंं। इस मौके पर आईटीआई प्रिंसीपल सतीश मच्छाल, सतबीर सिंह, अनिल के अलावा विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

कैथल-जींद रोड पर विकसित हो रही अवैध कालोनियों पर चलाया गया पीला पंजा, निरंतर जारी रहेगा यह अभियान : उपायुक्त सुजान सिंह
कैथल, 22 जनवरी (कृष्ण गर्ग)
जिला में विकसित हो रही अवैध कॉलोनियों पर कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। जिला नगर योजनाकार कार्यालय व ड्यूटी मैजिस्ट्रेट ईश्वर सिंह नायब तहसीलदार के पूरे अमले द्वारा शहर में कैथल-जींद रोड पर जीवन राईस मिल के नजदीक साढ़े 6 एकड़ मेें पनप रही अवैध कालोनी में निर्माणाधीन 14 रिहायशी मकानों की नींव व मौके पर बनी मिट्टïी की सडक़ों को जेसीबी की मदद से हटाया गया।
उपायुक्त सुजान सिंह ने बताया कि जिला में पनप रही अवैध कालोनियों पर जिला नगर योजनाकार कार्यालय द्वारा आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। भूमि भू मालिकों द्वारा बिना विभागीय अनुमति के अर्बन एरिया कैथल के अंतर्गत पडऩे वाली राजस्व सम्पदा, गांव पट्टïी चौधरी में कैथल-जींद रोड पर जीवन राईस मिल के नजदीक अवैध कालोनी विकसित करने का मामला सामने आया था, जिसके उपरांत विभाग द्वारा भूस्वामी और प्रॉपर्टी डीलरों को एचडीआर एक्ट 1975 की धाराओं के तहत नोटिस जारी करके कॉलोनी विकसित करने के लिए जरूरी अनुमति प्राप्त करने वाले आदेश दिए गए थे, परंतु भूस्वामी और प्रॉपर्टी डीलरों द्वारा न तो मौके पर बनाई जा रही अवैध कालोनी का निर्माण रोका और न ही विभाग से किसी प्रकार की अनुमति ली। पीला पंजा चलाने के साथ-साथ अवैध कालोनी विकसित करने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी अमल में लाई जा रही है।
जिला नगर योजनाकार अनिल कुमार नरवाल ने बताया कि आम लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है कि वह सस्ते प्लाट के चक्कर में प्रॉपर्टी डीलरों के बहकावे में न आए और न ही अवैध कालोनियों में प्लाट खरीदें। मकान खरीदने से पहले जिला योजनाकार कार्यालय से पूर्ण जानकारी प्राप्त कर लें। सभी प्रॉपर्टी डीलर का भी आह्वïान किया गया है कि वे सरकार द्वारा चलाई गई हाउसिंग स्कीम, दीनदयाल हाउसिंग स्कीम, अफॉर्डेबल हाउसिंग स्कीम, जिसमें 5 एकड़ भूमि पर लाइसेंस प्रदान किया जाता है। कॉलोनी काटने की जरूरी अनुमति प्राप्त करें, ताकि शहर वासियों को सस्ता मकान उपलब्ध हो सके। यदि कोई व्यक्ति अवैध कालोनी में प्लाट आदि खरीदता है तो उसके विरूद्ध भी कार्यालय द्वारा कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, जिसमें 50 हजार रुपए तक का जुर्माना व तीन साल की सजा प्रावधान है। विभाग द्वारा जुलाई माह में अवैध कलोनाईजेशन के विरूद्घ तोड़-फोड़ कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है।