कैथल, 7 जून (कृष्ण गर्ग)
न तो सरकार को और न ही हरियाणा मार्केटिंग बोर्ड के अधिकारियों को कई हजारों लोगों की रोजी रोटी पर जरा सा रहम नही आया, बल्कि अब भी भ्रष्टाचार की ओर इनका ध्यान है। आढ़ती मुख्यमंत्री से लेकर कई नेताओं के पास अपना रोजगार बचाने के लिये रहम की अपील कर चुके है, जिसके चलते कैथल के सैकड़ों आढ़तियों को हाई कोर्ट की शरण में जाना पड़ता। यदि हाईकोर्ट मार्केटिंग बोर्ड के नियम लागू करता है तो पूरे प्रदेश में लगभग लाखों लोग बेरोजगार हो जायेंगे।
मामला कैथल की अनाज मंडियों के आढ़तियों के आढ़त के लाइसेंस रिन्यू न करने को लेकर है। मार्केटिंग बोर्ड ने नियम बनाया हुआ है कि उनके द्वारा मंडी के अंदर अलाट की गई 20 फूट चौड़ी तथा 85 फूट लम्बी दुकान पर केवल एक लाइसेंस बनाया जा सकता है। कैथल की नई अनाज मंडी में लगभग 137 दुकानें है, जिनमें से 5 दुकानों के प्लाटों पर मार्केट कमेटी बनी हुई है। दो पर सोसाइटी है। ऐसे में केवल लगभग 130 आढ़ती लाइसेंस लेकर अपना कार्य कर सकते है। उधर पुरानी मंडी में लगभग 90 दुकानें है और उन पर केवल 90 आढ़ती ही कार्य कर सकते है। इस प्रकार केवल 220 के लगभग आढ़ती ही कार्य कर सकते है। परन्तु दो मंडियों में इन आढ़तियों की संख्या बढ़ती गई। इस समय लगभग 850 के लगभग आढ़ती कार्य कर रहे है। यह मामला कैथल की अनाज मंडियों का ही नही हैँ, अपितु प्रदेश की अनाज मंडियों का है। लाइसेंस अधिक संख्या में देखते हुये बोर्ड के द्वारा 2012 में नियम बनाया गया कि यदि कोई ब्लड रिलेशन में आढ़त का कार्य करना चाहता है तो वह एक दुकान पर दो लाइसेंस जारी किये जा सकते है। यह संख्या इसी का फायदा उठाते हुये बढ़ गये है। कुछ आढ़ती आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण उनको अपनी दुकानें बेच कर अपना कार्य सुचारु रूप से जार रखा। कुछ के द्वारा अपनी दुकानों का आधा हिस्सा बेच कर अपना कार्य जारी रखा। मंडी के अंदर बुथ भी बनाये हुये है, जिन पर केवल चाय, कपड़ा तथा करियाना आदि जैसी दुकानें खोली जा सकती है, परन्तु मार्केटिंग बोर्ड के अधिकारियों ने इनको भी नही बक्शा और रिश्वत के बल पर इन पर भी लाइसेंस जारी कर दिये गये।
वर्ष 2012 में कैथल की अनाज मंडी में सचिव के तौर पर आशा रानी आई और उसने आढ़तियों के गुप्त रूप से कहे अनुसार लाइसेंस रिन्यू करने के नाम पर मोटी रिश्वत की मांग की। जो आढ़तियों ने देने से इंकार कर दिया। जिसके परिणाम स्वरूप उस समय मंडी में जब भी लाइसेंस रिन्यू कामना आया तो इनको कभी टुकड़ों में, तो कभी सालाना देरी से अस्थाई रूप से रिन्यू किया जाने लगा। जो लाइसेंस आधी दुकान पर बना हुआ है, बूथों में बना हुआ है, मंडी से बाहर की दुकानों पर बना हुआ है या एक दुकान पर कई- कई लाइसेंस बने हुये है, सभी को अस्थाई बताया गया। अब कमेटी के द्वारा सभी नियमों पर ताक पर रख इनमें से कुछ को रिन्यू कर दिया गया और इनमें से केवल लगभग 342 लाइसेंस रिन्यू करने से जवाब दे दिया गया।
अब इनमें से जवाब दिये में लगभग 201 आढ़तियों ने हाईकोर्ट में जाकर शरण ली है। जिस पर माननीय कोर्ट ने इनकी प्रार्थना स्वीकार करते हुये प्रदेश सरकार, मार्केटिंग बोर्ड व कैथल कमेटी को नोटिस भी जारी किया। कोर्ट ने इनको पहले 3 जुन और 28 जून की तारीख रखी है। जबकि लगभग 141 आढ़ती कोर्ट की शरण में नही गये। जिस कारण से कमेटी के नियम अनुसार उनके लाइसेंस अपने आप रद्द हाक गये है। इधर कमेटी के अधिकारी कह रहे है कि सभी के लाइसेंस जो अस्थाई थे, वे रद्द हो गये है। परन्तु ऐसा नही है। कोर्ट में जाने वाले आढ़तियों को अस्थाई स्टे मिला हुआ है। जिसका फैसला 28 जून को हो जायेगा कि वह पक्का होगा या खारिज होगा।

बोर्ड के नियमों को ताक पर अब भी जारी है रिश्वत का खेल।
इन लाइसेंस को अस्थाई बनाना 2017 में शुरू हो गया था, परन्तु मंडी में दुकान न हो के चलते उसके बाद भी कई दर्जन लाइसेंस जारी किये गये। इतना ही नही कुछ टूल दारों के लाइसेंस, जो आधी दुकानों पर बने हुये है, मंडी से बाहर है या अन्य किस्म के है, उनके लाइसेंस रिन्यू कर दिये गये है। पुरानी मंडी में तो ऐसी दर्जनों दुकानें है, जिन पर आधी पर दाल, घी, चीनी या करियाणा जैसी दुकानें है और आधी पर आढ़त के लाइसेंस बने हुये है। जबकि आधी ऐसी दुकानों को अस्थाई में लेकर रोक लगाई हुई है। ऐसे ही नगर परिषद की कुछ दुकानों पर लाइसेंस है और कुछ पर रोक। मंडी के आढ़तियों का यह भी कहना है कि अब भी ऐसे लाइसेंस बनाये जा रहे है। जिनका पता कुछ है और कार्य कही और हो रहा है। कमेटी के अधिकारी 10 गुना 85 की दुकान की मांग कर रहे है परन्तु बोर्ड के नियम अनुसार केवल ब्लड रिलैशन में ऐसे लाइसेंस जारी हो सकते है। अब बोर्ड ने आन फानन में अपने अधिकारियों को बचाने के लिये बूथों पर लाइसेंस देने के लियेे फीस 600 से बढा कर 15 हजार कर दी है। कुल मिला कर एक हंडी में दो पेट किये जा रहे है। ऐसे में यदि कैथल के ये लाइसेंस समाप्त होते है तो ये पूरे प्रदेश में इन नियमों को लागू करने के लिये कहेंगे।

बोर्ड ने एक काम के लिये बनाये गये दो नियम।
बोर्ड के द्वारा किसानों की फसल बेचने के लिये दो नियम बनाये गये। कुछ जगह आढ़ती दुकान की बजाये तम्बू लगाकर किसानों की फसल बेचने के लिये लाइसेंस जारी किये जाते है और मंडियों में करोड़ों की दुकानें लेने के लिये कहा जाता है। गरीब व्यक्ति इतनी मंहगी दुकान कैसे लेगा। जबकि सरकार द्वारा जारी बजट में ऐसी कोई नियम नही है।

मार्केट कमेटी के द्वारा रिन्यू बारे कागज व फीस भी नही लोटाई
आढ़तियों ने बताया कि कमेटी के द्वारा उनसे उनके लाइसेंस रिन्यू करने के लिये अप्रैल माह में कागज व फीस ली हुई है। सभी को डेरी नम्बर भी दिये हुये है। दो माह बाद भी न तो लाइसेंस रिन्यू किये गये और न ही रिन्यू न करने की सूचना दी गई। अब वे कमेटी में ही जमा है। एक महीने में डी डी व चेकों की मियाद खत्म हो जायेगी।

बोर्ड से आदेश न आने के चलते आढ़ती कोर्ट में चले गये- सचिव
इस बारे में कमेटी सचिव रोशन लाल ने बताया कि आढ़तियों के लाइसेंस रिन्यू के लिये कागज व फीस जमा है। बोर्ड से रिन्यू के लिये कोई आदेश नही आये और आढ़ती हाईकोर्ट में चले गये। 20 गुणा 85 पर एक लाइसेंस बनाया जा सकता है, दूसरा ब्लड रिलेशन में बन सकता है, परन्तु हमने 10 गुना 85 पर लाइसेंस की छूट दी हुई है। अब व 2017 के बाद बनने वाले सभी लाइसेंसों की जांच की जायेगी। लाइसेंस बनने व कार्य करने का एक ही पता होना चाहिये। नियम पुरा ने करने पर यदि कोई लाइसेंस गलती से बन गया या रिन्यू हो गया तो उसकी भी जांच पड़ताल होगी।
फोटो- केटीएल01- मार्केट कमेटी कैथल जिसके द्वारा रिन्यू किये जाने है लाइसेंस।

सरकार से मांग,
सरकार यदि किसी को रोजगार नही दे सकती तो अपने मकान व दुकान बेच कर लोगों से उनकी रोजी रोटी न छिने।
कैथल, 23 मई(कृष्ण गर्ग)
सरकार द्वारा आढ़तियों से रोजगार छिनने के मामले में एक बैठक हुई। बैठक में आढ़तियों ने अपनी दुख भरी दास्ताना बताते हुये सरकार से मांग की है कि वह यदि किसी को रोजगार मुहैया नही करवा सकती तो उनसे रोजगार न छिने। आढ़ती अपना यह रोजगार अपनी दुकानें व मकान बेचकर चला रहे है और इसके माध्यम से ही उनको व उनके परिवार को रोजी रोटी मिल रही है। मामला आढ़तियों के आढ़त के लाइसेंस रिन्यू न करने का है।
हरियाणा मार्केटिंग बोर्ड के द्वारा कैथल की नई व पुरानी अनाज मंडी के कुछ आढ़तियों के लाइसेंस रिन्यू करने से साफ कर दिया। जिस पर आढ़तियों ने मंडी के मंदिर में एक बैठक का आयोजन भी किया। बैठक की अध्यक्षता मंडी प्रधान श्याम लाल नोच ने की। इस दौरान उन्होंने बताया कि आढ़तियोंं ने अपने लाइसेंस रिन्यू करवाने के लिये सभी कागज तैयार करके और साल की फीस का डी डी बनाकर मार्केट कमेटी में अप्रैल माह में जमा करवा था। कमेटी के द्वारा उनका लाइसेंस रिन्यू नही किया गया तो वे पंचकुला मार्केटिंग बोर्ड में सी ए यादव से मिले। सी ए ने साफ शब्दों में कह दिया है कि ये लाइसेंस रिन्यू नही हो सकते। पहले ये प्रोविजनल तौर पर बनते आ रहे थे। अब इसकी फाइल जांच पड़ताल होकर बंद हो चुकी है।
बस इसी को लेकर बैठक बुलाई है और आढ़ती अपनी अपनी- अपनी राय रखे। सभी आढ़तियों ने अपनी राय रखी और मामला हाईकोर्ट में ले जाने के साथ- साथ मुख्यमंत्री से भी दखल देने की मांग रखी है। आढ़तियों ने मुख्य मंत्री से मांग की, कि सरकार यदि रोजगार नही दे सकती तो चल रहा रोजगार न छिने। उन्होंने बताया कि उसने ये लाइसेंस काफी पुराने है। उस समय उनके पास दुकानें थी। किसी कारण नुकसान के चलते उन्होंने अपनी दुकानें व घर बेच कर किसानों को पैसे देकर रोजगार चलाया हुआ है। यदि उनसे यह भी छिन गया तो वे न घर के रहेंगे, न घाट के। वे विस्तार मंडी में भी दुकानें नही खरीद सकते, क्योंकि यदि पूंजी वहां लगा दी तो व्यापार कैसे करेंगे। जैसे ही उनके पास जुगाड़ बन जायेगा तो वे उस मंडी में दुकानें खरीद कर लेंगे। उन्होंने बताया कि वे अपने लाइसेंस रिन्यू करवाने के लिये 2017 से लड़ाई लड़ रहे है। पिछले वर्ष 354 लाइसेंस रिन्यू किये गये थे और अब लगभग 260 आढ़तियों ने रिन्यू करने के लिये आवेदन किया है। बैठक में जिला मंडी प्रधान अश्वनी शोरेवाला, धर्मपाल कटवाड, कृष्ण शर्मा चंदाना, ़, जय किशन मान, जसमेर ढांडा, पवन बंसल, पवन कोटड़ा, ऋषि पाल गुप्ता आदि सेंकड़ों आढ़ती उपस्थित थे।
फोटो- केटीएल01- लाइसेंस रिन्यू करवाने हेतू विचार विमर्श करते आढ़ती।

प्रदेश सरकार का कारनामा, तालों के अंदर खरीद की किसानों की फसल
कैथल, 15 मइ्र्र, (कृष्ण गर्ग)
प्रदेश सरकार ने शनिवार को 17 दिनों के बाद दो दिन के धरने प्रदर्शन करने के बाद किसानों की गेहूं की फसल की खरीद तालों के अंदर की, जब जाकर आढ़तियों तथा किसानों को कुछ राहत की सांस मिली। विदित रहे कि पिछले माह सरकार ने 29 अप्रैल

को किसानों की उनकी गेहूं की फसल की खरीद की थी। उस समय शनिवार और रविवार को मंडियों में पड़े गेहूं के उठान की कह सरकार ने खरीद बंद करदी थी। मौशम विभाग ने भी घोष्णा कि थी की 2 व 3 मई को बरसात होगी और उसको देख कर

सरकार ने ये दो दिन भी खरीद बंद करने और उठान की कही थी। सरकार ने कहा था कि 4 मई से किसानों की गेहूं की फसल की खरीद सुचारू रूूप से कि जायेगी, परन्तु प्रदेश में लाक डाउन के चलते 4 मई से भी किसानों की गेहूं की फसल की खरीद

शुरू नही हो पाई। इस दौरान किसान अपनी फसल को मंडियों में लाते रहे और आढ़ती अधिक देर तक रखवाली न करने के कारण बोरियों में भर कर रख दिया था। 15 दिनों के बाद 13 मई से किसानों की इस गेहूं को खरीद करने के आदेश तो आये परन्तु

फसल बारियों में होने के कारण सरकारी अधिकारियों ने खरीद करने से इंकार कर दिया तो किसानों व आढतियों ने मार्केट कमेटी का घेराव कर सरकार के खिलाफ दो दिन तक धरना प्रदर्शन किया। उसके बाद सरकार ने आदेश दिये कि बारियों में भरी फ

सल की खरीद करी जाये, परन्तु मंडियों के सभी गेट बंद रहेगे तथा कोई भी किसान अपनी फसल लेकर मंडी में नही आयेगा। किसी को भी मंडी में वाहन लेकर आने की अनुमति नही होगी। खरीद एक उच्च अधिकारी की देख रेख में होगी। जिस पर आज

कैथल की अनाज मंडी में किसानों की भरी हुई फसल की खरीद तहसीलदार कैथल सुदेश नेहरा कि देख रेख में तालों के अंदर हुई। इस खरीद पर लोग सरकार का खुब मजाक उडा रहे है कि ऐसी खरीद पहली बार देखी है।
फोटो- केटीएल01- तहसीलदार सुदेश नेहरा कमेटी के अधिकारियों के द्वारा किसान से विडियों ग्राफी से पूछताछ कर फसल की खरीद करते हुये।

कोरोना पीडि़त, अटेंडेंट, जरूरतमंदों के लिए एक काल दूर होगा भोजन, भाजपा महिला मोर्चा पदाधिकारी भी रसोई में करेंगी सेवा : राज्यमंत्री कमलेश ढांडा
राज्यमंत्री कमलेश ढांडा ने कोरोना महामारी के मद्देनजर सेवा रसोई भाजपा का किया आगाज
कैथल, 14 मई (कृष्ण गर्ग)
महिला एवं बाल विकास मंत्री कमलेश ढांडा ने जिला कैथल में भाजपा के सेवा ही संगठन अभियान के तहत सेवा रसोई भाजपा का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि इस रसोई के माध्यम से जिला कैथल के अस्पतालों में उपचाराधीन कोविड 19 के मरीज, उनके सहायकों के साथ-साथ हर जरूरतमंद तक खाना पहुंचाया जाएगा। इसके लिए व्हाट्सएप नम्बर 9416121239 तथा फोन पर जानकारी देने के लिए 9416408244 भी जारी किया गया।
शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी के सेक्टर 19 स्थित जिला कार्यालय परिसर में सेवा रसोई भाजपा का शुभारंभ महिला एवं बाल विकास राज्यमंत्री कमलेश ढांडा द्वारा किया गया। उन्होंने कहा कि भाजपा संगठन सदैव जनसेवा के उद्देश्य के लिए तत्पर रहा है। वर्तमान समय मे कोरोना महामारी के मद्देनजर भी संगठन द्वारा जिला स्तर पर प्लाज्मा डोनेशन, आक्सीजन उपलब्धता में सहयोग किया जा रहा है। इसी दिशा में कदम आगे बढ़ाते हुए सेवा रसोई भाजपा शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि इस मुहिम में जिला संयोजक रवि भूषण गर्ग रहेंगे तथा महिला मोर्चा पदाधिकारियों द्वारा खाना तैयार करने में उनका सहयोग किया जाएगा। राज्यमंत्री कमलेश ढांडा ने कहा कि सेवा रसोई के माध्यम से जिन अस्पतालों में कोरोना संक्रमण का मुकाबला करने वाले मरीज उपचाराधीन हैं, उनके बाहर सेवा रसोई लगाई जाएगी। जिसके माध्यम से मरीज, उनके सहायकों के लिए सुबह, दोपहर एवं शाम का तैयार भोजन उपलब्ध होगा। यही नहीं पूरे जिले में जरूरतमंद लोगों को भी भोजन उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि सेवा भाव और कोरोना महामारी से बचने के लिए नियमों का पालन करके हम इस महामारी का डटकर मुकाबला कर सकते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग से लेकर मास्क लगाने और अनावश्यक तौर पर बाहर नहीं जाने से जल्द इस स्थिति पर नियंत्रण पा लिया जाएगा। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष अशोक गुर्जर, जिला महामंत्री सुरेश संधू, जिला विस्तारक राजेन्द्र खरिंडवा, भाजयुमो नेता आदित्य भारद्वाज, चंद्र प्रकाश गोयल, प्रेम सिंगला, राजकुमार मुखिजा, गौतम बंसल, नरेश गर्ग, भीम सेन अग्रवान, राजकुमार जिन्दल आदि मौजूद रहे।
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कैथल, कृष्ण गर्ग
पाई अनाज मंडी को बारदाना मुक्त करने के विरोध में सोमवार को किसानों ने मंडी के गेट को ताला लगाकर पुंडरी राजौंद मार्ग जाम कर दिया। जाम की सुचना पाकर जिला प्रशासन हरकत में आया और कई उच्च अधिकारी ने मौके पर पहुंच कर जाम खुलवाने का असफल प्रयास किया। अंत में अनाज मंडी के अंदर किसानों ने अपनी फसल डालकर पाई मंडी को बारदाना युक्त करने के आशवासन पर ही जाम खोला। जिस पर मंगलवार से वेयर हाउस के द्वारा मंडी से खरीद शुरू कर दी जायेगी।
विदित रहे कि सरकार ने पाई अनाज मंडी को बारदाना मुक्त कर किसानों की गेहूं की फसल सीधी सोलू माजरा साइलो में भेजने का निर्णय लिया था, जो क्षेत्र के किसानों को मंजूर नही था। जिस कारण से किसानों ने पाई अनाज मंडी के गेट को ताला लगाकर मंडी के सामने ही जाम लगा दिया। जाम की सुचना पाकर कैथल एस डी एम संजय कुमार, डी एफ एस सी प्रमोद शर्मा, डी एम वेयर हाउस, थाना पुंडरी थाना प्रभारी निर्मल सिंह, पाई वेयर हाउस मैनेजर प्रीत पाल सिंह, पाई कमेटी सचिव गुलाब सिंह नैन मौके पर पहुंचे और किसानों मंडी के बारदाना मुक्त करने के अनेक फायदे गिनवाये, परन्तु किसान जाम खोले में टस में मस नही हुये। किसानों ने कहा कि पाई में अनाज मंडी किस लिये बनाई हुई है। किसान अपनी फसल रात को भी उतार कर अपने खेतों में जाकर अपना कार्य संभाल लेता है, परन्तु साइलो में उनको कई- कई दिन अपनी बारी का इंतजार करना पड़ेगा। मंडी में आढ़ती उनकी फसल को अपने आप तोल सकते है, जिससे उनका समय बर्बाद नही होता। किसानों ने बताया कि उनकी मंडी में मजदूरी करने वाले मजदूर भूखे मर जायेंगे। किसानों मानता न देख एस डी एम संजय कुमार ने कहा कि किसानों को परेशानी नही आने दी जायेगी। किसान अपनी फसल पाई मंडी में ही डाल कर तोल सकते है। जिस पर जाम में गेहूं से भरी ट्रालियों को पाई अनाज मंडी के अंदर उतार कर ही जाम को खोला। मंडी में किसानों के द्वारा मंगलवार से वेयर हाउस के द्वारा बारदाना भेज कर खरीद शुरू कर दी जायेगी।
फोटो- केटीएल01

कैथल, 16 मार्च कृष्ण गर्ग
कैथल के आढ़तियों ने गेहूं के सीजन में होने वाली अवैध वसूली तथा समस्याओं से अवगत करवाने के लिये मुख्य मंत्री सहित अनेक उच्च अधिकारियों को पत्र लिखा है। मंडी के आढ़ती राम कुमार, कृष्ण गर्ग, राम नारायण, सुरेंद्र, राज पाल चहल, हरि चंद, रामफल, सुरेश चौधरी आदि ने बताया कि प्रति वर्ष गेहूं के सीजन में लदान व शोरटेज के नाम पर कई करोड़ों की अवैध वसूली होती है, जो आढ़तियों के साथ सरासर नाईसाफी है। इससे अवैध वसूली से बचने के लिये उन्होंने मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, कृषि मंत्री, ए सी एस खाद्य एवं फूड सप्लाई चंडीगढ़, सचिव पंजाब एण्ड हरियाणा, मुख्य गृह सचिव हरियाणा आदि को पत्र के द्वारा लिखा है।
उन्होंने बताया कि खरीद एजेंसियां एक ही ठेकेदार को उठान का टेंडर देती है और उसके पास वाहन भी कम होते है। दूसरे के वाहन एक ही नम्बर के सभी खरीद एजेंसियों में दिये जाते है। जिस कारण से वाहन कम होने के कारण खरी की हुई गेहूं समय पर उठ नही पाती और गर्मी के कारण सुख जाने के चलते शोरटेज हो जाती है। जिस भरपाई खरीद एजेंसियां आढ़तियों से करती है। जो सरासर गलत है। किसानों से उनकी फसल सरकार या मार्केट कमेटी के द्वारा एस एम एस भेज कर मंगवाई जाती है, जबकि इनको यह नही पता होती कि इस किसान की फसल तैयार है या नही। आढ़ती के माध्यम से पूछ कर ही एस एम एस भेज कर किसानों की फसल मंगवाई जाये। उन्होंने बताया कि गेटपास काटने में भी ना इंसाफी होती है। मंडी के सभी सीवरेज बंद रहते है और किसानों की फसल पानी में तैरती रहती है। उन्होंने बताया कि मंडी में मार्केट कमेटी व सरकार के द्वारा किसानों व आढ़तियों की फसल चोरी होने से बचाने के लिये चौकीदार की व्यवस्था नही है। इसके अलावा मंडी में अनेक समस्यायें है।
आढ़तियों द्वारा बताई गई समस्यायें व निदान –

1. गेहूं के सीजन में लदान के समय वाहन चालक करोडा़ें रुपये मंडी के आढ़तियों से अवैध वसूली के लेते है। यह समस्या एक ही ट्रांसपोर्टर को ठेका देने के कारण होता है। कृपया इस समस्या के लिये मंडी में से जो खरीद एजेंसियां खरीद करे, तो लदाई का ठेका सभी एजेंसियों का अलग- अलग हो और उनसे ट्रकों के नम्बर भी चैक करे की वे अलग अलग है कि नही। यदि लदान कम हो तो टै्रक्टर- ट्राली आदि भी प्रयोग किया जाये।
2. मंडी में से खरीद एजेंसियों के द्वारा खरीद किया गया गेहूं तीन दिन के अंदर- अंदर उठान हो। उसके बाद उठान होने पर आढ़ती की शोरटेज, आग लगने, चोरी होने तथा वर्षा में खराब होने की कोई जिम्मेवारी न हो।
3. खरीद एजेंसियों के तुलाई करने वाले कांटों की हर सप्ताह चैकिेंग हो।
4. खरीद एजेसियों द्वारा खरीद की गई फसल के बिल आढ़त, मजदूरी समेत लिये जाये और भुगतान भी उसी प्रकार से हो।
5. कमेटी के द्वारा किसानों व आढ़तियों की फसल चोरी होने से रोकने के लिये सभी गेटों पर चौंकीदार हो। कमेटी का मंडी से प्रति वर्ष अरबों की आमदन होने के बाद भी अभी तक किसी भी चौकीदार को नही रखा गया।
   6.मंडी नीची है और आसपास मंडी के चारों और उंचा है। बाहर के सीवरेज का खासकर रामनगर के सीवरेज मंडी से जोड़े हुये है। जिस कारण से सीवरेज ओवर फ्लो हो जाते है। मार्केट कमेटी के सामने तो बिना बरसात के भी सडक़ तालाब बनी रही है। कई साल से आढ़ती इस सीवर को अलग करके इस समस्या से निजात की गुहार लगा चुके है, परन्तु जिला प्रशासन कुम्भकरणी नींद सोया पड़ा है।
6. अनाज मंडी बडी है, जिस कारण से यहां पर खरीद हर रोज लाईनों के हिसाब से प्रत्येक खरीद एजेंसी करे और आढ़तियों को गेहूं भरने के लिये बारदाना समय पर दिया जाये।
   8.किसानों की फसल मंडी में आढ़तियों के द्वारा मंगवाई जाये, यदि टोकन के हिसाब से सरकार उनकी गेहूं की फसल मंगवाती है तो किसान अधिक नमी वाली लेकर एक दम आ जायेगे और मंडी के अंदर सुखाने पर जगह की कमी हो जायेगी।
7. किसानों की फसल मंगवाने के लिये एस एम एस की व्यवस्था आढ़तियों के द्वारा भेजने की करी जाये।

मंडियों में फसल खरीद के लिए सभी इंतजाम हों पूरे, 39 स्थानों पर होगी फसल की खरीद, सभी स्थानों पर हों गेट पास काटने की समूचित व्यवस्था, किसानों के लिए बिजली, पानी, शौचालय जैसी सभी मूलभूत सुविधाएं हों मुहैया, किसी प्रकार की लापरवाही होने पर की जाएगी जाएगी सख्त कार्यवाही : डीसी सुजान सिंह
कैथल, 13 मार्च ( कृष्ण गर्ग)
उपायुक्त सुजान सिंह ने कहा कि आगामी गेहूं खरीद सीजन को लेकर सभी मंडियों में इंतजाम समय रहते पूरे कर लिए जाएं। जिला में 39 स्थानों पर फसल खरीद का कार्य किया जाएगा। सभी जगहों पर गेट पास काटने के लिए कम्प्यूटर ऑपरेटर व अन्य कर्मचारियों की ड्यूटी सुनिश्चित करें ताकि किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं हो। किसी प्रकार की लापरवाही होने पर आवश्यक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
उपायुक्त सुजान सिंह कैम्प ऑफि स कार्यालय में गेहूं खरीद से संबंधित अधिकारियों की बैठक लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दे रहे थे। उन्होंने कहा कि सभी मंडियों व खरीद केंद्रों में किसानों की सुविधा के लिए बिजली, पानी, शौचालय, बैठने की व्यवस्था जैसी सभी मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए ताकि किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी नही हो। गेट पास काटने वाले कर्मचारियों को विशेष रूप से प्रशिक्षण दें। सभी चयनित स्थानों पर किसानों की संभावित समस्याओं को दूर करने के लिए विशेष टीमें बनाएं, जिससे खरीद कार्य सुचारू रूप से चलता रहे और किसानों को भी कोई परेशानी न हो। उन्होंने कहा कि जिला में फसल खरीद कार्य के लिए जितने भी संसाधन हैं या जितने संसाधनों की आवश्यकता है, उन सब का ब्योरा तैयार करें और फसल खरीद के कार्य को करने के लिए एक विशेष प्लान बनाया जाए। आई फार्म तथा जे फार्म बनाने में अगर कोई दिक्कत आती है, तो मार्किट कमेटी के अधिकारी पूरी व्यवस्था करें ताकि समय पर दोनों फार्म बन जाएं और किसानों को समय पर फसल का भुगतान हो सके। उन्होंने कहा कि सभी खरीद केंद्रों पर किसानों की सुविधा के लिए हैल्प डैस्क भी स्थापित किया जाए।
इस अवसर पर डीएमईओ अजय श्योरान, डीएफएससी प्रमोद कुमार, पीके गुप्ता, कुमार अभिषेक, देवेंद्र सिंह, सविता चौधरी, मंजीत सिंह, नरेंद्र ढुल, दीपक, रोशन लाल, संदीप लोहाण, गुलाब सिंह, सत्यदेव आदि मौजूद रहे।

हरियाणा सरकार के पूर्व ेपब्लिकसिटी चेयरमैन गिरफ्तार, तीन दिन के पुलिस रिमांड पर भेजे।
कैथल, 9 मार्च (कृष्ण गर्ग)
हरियाणा सरकार में चेयरमैन रहे रॉकी मित्तल उर्फ जयभगवान मितल की अब मुश्किलें बढ़ती जा रही है। पुलिस के द्वारा गिरफ्तार के करने के बाद कोर्ट में पेश किया गया, जहां पर उनको तीन दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। मंगलवार सुबह दो जिलों की पुलिस, रोकी मित्तल को गिरफ्तार करने के लिए पहुंची है। बताया जा रहा है कि रॉकी मित्तल को पंचकूला के सेक्टर चार स्थित आवास से गिरफ्तार किया गया है। रॉकी मित्तल को पहले पुलिस पांच सेक्टर के थाने में लेकर गई है। जानकारी के मुताबिक कैथल और पंचकूला पुलिस ने रॉकी मित्तल के घर दबिश दी है। आज कैथल और पंचकूला पुलिस रॉकी मित्तल के आवास पर पहुंची थी जहां से गिरफ्तार क र लिया है। बताया जा रहा है कि रॉकी मित्तल पर करीब छह साल पुराने केस में अब पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोप है कि रॉकी मित्तल ने करीब छह साल पहले जज के साथ बदसलूकी की थी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गाने लिखने पर वो चर्चा में आए थे। जिसके बाद उन्हे चेयरमैन बनाया गया था। अब उनको हरियाणा सरकार के द्वारा पद से हटाया गया था। जिस कारण से रॉकी मित्तल इन दिनों सीएम खट्टर के खिलाफ अभियान छेड़े हुए हैं। कैथल पुलिस का कहना है कि रॉकी मित्तल जांच में सहयोग नहीं कर रहा था और न ही कई बार बुलाने पर थाने आ रहा था। इसलिए आज रॉकी मित्तल को कैथल पुलिस ने पंचकूला से गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि गिरफ्तारी से पूर्व रॉकी मित्तल व सिटी एस.एच.ओ. शिव कुमार सैनी के बीच काफी तू-तू मैं-मैं भी हुई और इस दौरान पूरा हंगामा भी किया। अपनी गिरफ्तारी की एक वीडियो भी बनवाकर रॉकी मित्तल ने सोशल मीडिया पर वायरल भी कर दी। जिसमें पुलिस रॉकी मित्तल को अपने साथ चलने की बात कर रही है।
मामला 2015 का है।
वर्ष 2015 के एक मामले में पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया है। मामला यह है कि 18 मई 2015 में नई अनाज मंडी आढ़ती मुनीष मित्तल हत्याकांड मामले को लेकर जींद रोड पर विरोध प्रदर्शन व जाम के दौरान रॉकी मित्तल ने न्यायाधीश की गाड़ी का रास्ता रोका था और इस दौरान उनके द्वारा अमर्यादित व्यवहार जज के साथ किया गया था।
गानों से मनोहर लाल पर तंज
बतादें कि, रॉकी मित्तल मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ मुखर होकर बोल रहे हैं और अपने गाने और अपनी गायकी से खट्टर पर तंज कस रहे हैं। रॉकी मित्तल राजनीतिक विरोध पर कई गाने बना चुके हैं। जिनके चलते उन्हें विवादों का सामना करना पड़ा है। अभी हाल ही में पब्लिसिटी सेल के चेयरमैन के पद से हटने के बाद रॉकी मित्तल ने ‘ओ मोदी खट्टर को हटाओ’ गाना बनाया था जिसने काफी सुर्खियां बटोरीं थीं।

अनाज मंडी में बैठक कर किया सरकार के खिलाफ प्रदर्शन
जैसे ही पंचकुला से रोकी मितल को गिरफ्तार किया गया तो उसी समय नई अनाज मंडी स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता मंडी प्रधान श्याम लाल नोच तथा जिला मंडी प्रधान अश्वनी शोरेपाला ने की। बैठक में सरकार के इस फैसले का विरोध किया गया। उसके बाद प्रदर्शन करने के लिये सभी आढ़ती थाना शहर गये।
फोटो- रोकी मितल

विशेष पखवाड़े के तहत बनाए जाएंगे आयुष्मान गोल्डन कार्ड, जिला में 79 हजार 121 परिवार है इस योजना के लाभार्थी : डीसी सुजान सिंह
उपायुक्त सुजान सिंह ने नागरिक अस्पताल से झंडी दिखाकर किया विशेष जागरूकता वाहन रवाना, शहर व गांव-गांव जाकर आयुष्मान योजना के लाभार्थियों को करेंंगे गोल्डन कार्ड बनाने के लिए जागरूक
कैथल, 1 मार्च (कृष्ण गर्ग)
विशेष पखवाड़े के तहत आयुष्मान योजना से जुड़े जिन लाभार्थियों ने गोल्डन कार्ड नही बनवाए हैं, उन सभी को जागरूक करने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा विशेष वाहन चलाए गए हैं, जिनको नागरिक अस्पताल से उपायुक्त सुजान सिंह ने झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर उपायुक्त सुजान सिंह ने कहा कि आयुष्मान योजना के तहत लाभार्थियों का सरकारी व पैनल के अस्पतालों में 5 लाख रुपए तक का सालाना मुफ्त ईलाज किया जाता है। जिला में 79 हजार 121 परिवार हैं, जो इस योजना में पंजीकृत हैं, उनमें से कई पात्र व्यक्तियों ने अपने गोल्डन कार्ड नही बनवाए हैं, उन सभी को जागरूक करने के लिए विशेष वाहन चलाए गए हैं, ताकि सभी पात्र व्यक्ति गोल्डन कार्ड बनवाकर योजना का लाभ ले सकें।
उपायुक्त सुजान सिंह ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग की 34 गाडिय़ां शहर के वार्डों तथा गांव-गांव जाकर आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए जागरूक करेंगी। जिला के 350 कॉमन सर्विस सैंटरों में लाभार्थियों के मुफ्त में आयुष्मान कार्ड बनवाए जाएंगे। इसके साथ-साथ सभी प्राथमिक व सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, नागरिक अस्पतालों के साथ-साथ पैनल के 10 प्राईवेट अस्पतालों में आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि जिला में कुल 79 हजार 121 परिवारों में से 58 हजार 421 ग्रामीण तथा 20 हजार 700 शहरी परिवार हैं। इन सभी परिवारों के सदस्यों की संख्या मिलाकर लगभग 3 लाख 50 हजार है। अभी तक इनमें से लगभग 1 लाख 50 हजार व्यक्तियों के गोल्डन कार्ड बनवाए जा चुके हैं, बाकि रहे सभी व्यक्तियों के इस विशेष पखवाड़े के तहत आयुष्मान कार्ड बनाने का लक्ष्य रखा गया है, ताकि अधिक से अधिक व्यक्ति इस महत्वकांक्षी योजना का लाभ ले सकें। आयुष्मान से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए 14555 ट्रोल फ्री नंबर पर कॉल किय जा सकता है।
इस मौके पर नगराधीश अमित कुमार, सीएमओ डॉ. ओमप्रकाश, डॉ. रेनू चावला, जिला समाज कल्याण अधिकारी कुलदीप शर्मा, डॉ. संदीप जैन, डॉ. जसजीत सिंह आदि मौजूद रहे।

बॉक्स : इन सभी गांवों में बचे हैं बिना आयुष्मान कार्ड बनाए अधिक लाभार्थी
जिला के 18 गांवों में इस योजना से जुड़े अधिक लाभार्थी हैं, जिन्होंने अभी तक आयुष्मान कार्ड नही बनवाया है। गांव पाई में 2067, सेरधा में 1675, राजौंद में 1585, बालू में 1560, क्योडक़ मं 1512, सजूमा में 1458, किठाना में 1392, मटोर में 1389, फरल में 1368, खरक में 1301, हाबड़ी में 1268, सीवन में 1264, पाड़ला में 1222, भागल में 1209, चंदाना में 1082, जाखौली में 1079, सिसला-सिसमौर में 1043, सौंगल में 1015 पात्र व्यक्तियों ने आयुष्मान कार्ड नही बनवाए हैं। उपायुक्त सुजान सिंह ने सभी से आह्वïान किया कि इस विशेष पखवाड़े में सभी अपने आयुष्मान कार्ड बनवाएं।

बॉक्स: जिला के 10 प्राईवेट अस्पताल हैं आयुष्मान भारत के पैनल पर
जिला नागरिक अस्पताल, सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के साथ-साथ जिला के 10 निजी अस्पताल आयुष्मान भारत के पैनल पर हैं, जिनमें सिग्रस अस्पताल, शाह अस्पताल, जयपूर अस्पताल, जयप्रकाश अस्पताल, गणपति अस्पताल, मित्तल सर्जिकल अस्पताल, जैन अस्पताल, कंसल अस्पताल, जनता अस्पताल तथा कीर्ति अस्पताल शामिल हैं।

कैथल, 1 मार्च (कृष्ण गर्ग)
हरियाणा पर्यटन निगम के चेयरमैन एवं विधायक रणधीर सिंह गोलन ने कहा कि न तो पैसे खाऊंगा और न ही किसी को खाने दूंगा। हलके में पूरी ईमानदारी और भ्रष्टïाचार मुक्त तरीके से हलके का विकास होगा। कुछ ही समय में पूंडरी शहर चमक उठेगा। कहीं भी लाईट, सडक़ें, सीवरेज जैसी मुख्य समस्याएं नही रहेंगी। संबंधित अधिकारियों को भी हलके के विकास हेतू प्लानिंग तैयार करने के निर्देश जारी किए गए हैं। फिलहाल भी करोड़ों रुपए के विकास कार्य चल रहे हैं, वहीं अन्य विकास कार्यों के लिए धनराशि मंजूर करवाई जा चुकी है। हलके वासी एम.एल.ए. की फिलिंग लेया करो।
चेयरमैन रणधीर गोलन पूंडरी में आर्य समाज मंदिर की 1 करोड़ 43 लाख रुपए से बनने वाली बिल्डिंग के शिलान्यास उपरांत शहर वासियों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आर्य समाज मंदिर की पहले वाली बिल्डिंग 1882 में बनकर तैयार हुई थी, जिसके बाद कई वर्ष होने के कारण जर्जर अवस्था में थी, परंतू हलके से कई विधायक बनें, परंतू किसी ने भी नई बिल्डिंग तैयार करवाने की नही सोची। कोरोना काल के कारण थोड़ा विकास कार्यों में अवरूद्ध हुआ था, परंतू अब आर्य समाज मंदिर की 1240 गज में नई बिल्डिंग तैयार करने के लिए टैंडर लग गए हैं और 6 महीनें में ही बिल्डिंग का नया स्वरूप शहर वासियों को मिलेगा। इस बिल्डिंग में पार्किंग की व्यवस्था भी होगी। उन्होंने कहा कि पूंडरक तीर्थ के जीर्णोद्धार हेतू साढ़े 4 करोड़ रुपए की राशि मंजूर हो चुकी है। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के पास हलके में15 करोड़ रुपए की धनराशि से विकास कार्यों को मंजूर करने के लिए भेजे हुए हैं। इन कार्यों की भी मंजूरी भी जल्द मिल जाएगा। उन्होंने कहा कि पूंडरी के लिए हुड्डïा ग्राउंड में साढ़े 3 करोड़ रुपए की राशि से सामुदायिक हॉल तैयार किया जाएगा, जल्द ही इसका शिलान्यास कार्यक्रम भी होगा। मौके पर ही चेयरमैन ने शहर वासियों को इस कार्यक्रम में पहुंचने का न्यौता भी दिया। शहर में हर मुख्य मार्गों जैसे कि बरसाना रोड, ग्यारह रूद्री, पाई गेट रोड के अलावा अन्य लाईटें लगाई जाएंगी, ताकि शहर रात को जगमगा उठेे।
चेयरमैन रणधीर गोलन ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में सबका साथ-सबका विकास की रणनीति पर हलके में कार्य करवाए जा रहे हैं। हर वर्ग को साथ लेकर चल रहे हैं। हर वर्ग की चौपालों हेतू बजट अलाट किया जा रहा है। धन की कोई कमी नही है, सामुहिक कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा है। गंदे पानी की निकासी हेतू सीवरेज सिस्टम स्थापित किए जा रहे हैं। इसके अलावा शिक्षा, बिजली, स्वास्थ्य व अन्य मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रयास जारी हैं। इस मौके पर अनिल आर्य, जयपाल सैनी, भूपेंद्र सिंह, सुधीर हैडमास्टर, ईश्वर मोहना, रामपाल टाया, डॉ. सुभाष बंसल, यशपाल आर्य, टेकचंद सैनी, कीमत बंसल, डॉ. सुल्तान सिंह, रणदीप आर्य, रणवीर, मोनू खुराना, पवन सैनी, मंदीप राज गोलन, बलजीत, बॉबी सैनी, ईश्म सिंह आदि मौजूद रहे।
फोटो- केटीएल01

कैथल, 01 मार्च ( कृष्ण गर्ग)
भाजपा सरकार के द्वारा बी पी एल धारकों की महिलाओं की आंखें धुयें से बचाने के लिये चलाई गई उज्जवला योजना अब केवल कागजों तक सिमट कर रह गई है। जिस कारण से आर्थिक स्थिति के चलते महिलाओं का दुबारा से अपना भोजन उपलों तथा लकड़ी की आग में बना पड़ रहा है और अपनी आंखें धुयें में खराब करनी पड़ रही है और गैस के खाली सिलेंडर व चूल्हे तुड़ी वाले कमरों में पड़े है या कुंटीयों पर टंग गये है।
गृहणी अंगुरी देवी, सोमी देवी, धन्नो देवी, मुकेश देवी, सीमा, माया, बिमला, समिता रानी, पुजा, रीना देवी तथा खुशबू रानी ने बताया कि सरकार के द्वारा बी पी एल परिवारों की महिलाओं की आंखें धुयें से बचाने के लिये उज्जवला योजना के तहत गैस के सिलेंडर के कैन्कशन दिये थे। उस समय उनसे सिलेंडर व गैस का चूल्हा 1600 रुपये लेकर दिया गया था। उस समय सिलेंडर के दाम लगभग 450 के आसपास थे। उनको लग रहा था कि यदि ये दाम यही रहे तो वे ऐसे कैसे करके सिलेंडर समाप्त होने पर भरवाते रहेंगे, परन्तु अब दाम आसमान छूने लग गये है। इतने ज्यादा दाम देकर सिलेंडर भरवाना अब उनके वंश में नही है। अब दुबारा से उनको अपना खाना बनाने में गोबर के उपलों तथा लकड़ी का सहारा लेना पड़ रहा है। जिससे उनकी धुयें से छुटकारा पाने की आस धूमिल हो गई। सिलेंडर न भरवाने की सुरत में अब महिलाओं ने ये सिलेंडर इधर- उधर तुडी के कमरों में रख दिया है। कई महिलाओं ने कुटियों पर टांग दिया तो कइयों ने टांढ़ पर रख दिये है। अब उनको लगने लगा है कि उस समय सरकार के बहकावे में आकर उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है। जिस कारण से उनके 1600 रुपये बेकार में चले गये है। सरकार को चाहिये कि उनसे लिये गये पैसे या तो वापस करे या सस्ते दामों में सिलेंडर दे।
फोटो- 1. उपलों व लकड़ी के धुयें में खाना बनाती महिलायें।
2. तुड़ी वालों में पड़े तथा कुंटियों पर टंगे गैस के खाली सिलेंडर।

कैथल, 19 फरवरी (कृष्ण गर्ग)
शुक्रवार को पाई की अनाज मंडी में किसान मजदूर की एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें अनेक अहम फैसले लिये गये। बैठक में हल्का विधायक के साथ-साथ भाजपा- जजपा के सांसदों, विधायकों तथा नेताओं पर के बढऩे पर रोक लगाने तथा गेहूं के सीजन के दौरान बार्डर पर जाने के लिये लोगों की डयूटियां भी लगाई गई। बैठक की अध्यक्षता किसान नेता गजे सिंह ने की। बैठक में सबसे पहले सर्वसम्मति से गाँव में बीजेपी-जेजेपी नेताओं व सरकार के समर्थक निर्दलीय विधायक के प्रवेश पर रोक लगाने का प्रस्ताव रखा गया, जिसका बैठक में उपस्थित सभी लोगों ने एक मत से पास कर दिया।
उसके बाद बैठक में बताया गया कि यह आंदोलन सरकार की हट के कारण लम्बा चल सकता है, जिस कारण से गर्मी के बढ़ते मौसम की समस्याओं के समाधान के लिए टीकरी बार्डर पर सबमर्सीबल पंप लगाया गया। गर्मी में मच्छरों-बिमारियों से बचाव के लिए गड्ढों में जेसीबी लगाकर मिट्टी भराई का कार्य कर गंदगी ना फैलाने पर रोक का विचार किया गया। टीकरी बार्डर पर भंडारे में सादे और पौष्टिक भोजन पर ध्यान व डिस्पोजल पर रोक लगा कर बर्तनों के प्रयोग की बात कही। बैठक में गेहूं के सीजन के दौरान गांव की पट्टियों के अनुसार डयुटी लगाई गई। गाँव के सभी लोगों को अपनी ड्यूटी अनुसार दिल्ली आंदोलन में पहुंचने को कहा गया। इसके सभी ही खर्चों को पूरा करने के लिए गाँव में चल रही उगाही को निरंतर रखा जाएगा। इस अवसर पर गजे सिंह, वीरेंद्र, मोनू रोड़, राजेंद्र कैरा, राम मेहर बीटु, दिलबाग, महेंद्र, राजबीर, दिलबाग सिंह, रणबीर, आदि सभी जातियों और पट्टियों के गणमान्य लोग उपस्थित थे व सभी जातियों के लोगों ने अपने विचार रखे।

सरकार द्वारा किसानों के ब्याज के रूप में आढ़तियों से काटी गई अरबों की राशि, पता नही मिलेंगी या नही,
यह कहां पड़ी है, इसका भी नही पता।
कैथल, 11 फरवरी (कृष्ण गर्ग)
प्रदेश सरकार के द्वारा किसानों के ब्याज के नाम पर आढ़तियों की आढ़त में से पिछले लगभग 9 महीने से अरबों रुपये की राशि रोक रखी है। इतनी बढ़ी राशि रोके के बाद भी विभाग के पास इसका कोई रिकार्ड नही है और न ही यह पता कि यह राशि किसानों को ब्याज के रूप में या फिर आढ़तियों की मांग के बाद वापिस आढ़तियों को दी जायेंगी। इसका खुलासा एक आर टी आई के माध्यम से हुआ है। आर टी आई कार्य कर्ता कृष्ण लाल ने खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले निदेशालय के जन सुचना अधिकारी एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव खाद्य नियंत्रक पी के दास से सुचना मांगी थी कि वर्ष 2020 में गेहूं के सीजन में प्रदेश की मंडियों के आढ़तियों की आढ़त में से जिला अनुसार ब्याज के रूप में काटी गई राशि, किसानों को या आढ़तियों को वापस मिलेगी या नही तथा कब मिलेगी और रोके का कारण जाना गया था। इस पर विभाग ने बताया कि इसके बारे में उनके विभाग व गेहूं खरीद एजेंसियों के मुख्यालयों में इस बारे में कोई भी जानकारी नही है। किसानों को भुगतान जिला मुख्यालयों से बजट के अनुसार किया जाता है तो वहां से यह जानकारी प्राप्त करे।

क्या है मामला।
पिछले वर्ष 2020 में गेहूं के सीजन में किसानों की फसल का भुगतान पहले सरकार के निर्देश पर खाद्य, नागरिक आपूर्ति चंडीगढ़ के द्वारा पहले आढ़तियों के खाते में लगभग 15 से 30 दिनों के अंदर किया गया और आढ़तियों को निर्देश दिये गये कि वे किसानों की यह राशि पोर्टल के द्वारा दुबारा से तीन दिन के अंदर सरकार के द्वारा तय सरकारी कम्पनी के खाते में की जाये। उसके बाद सरकार कम्पनी के माध्यम से किसान को उसकी फसल का भुगतान सीधा उसके खाते में किया जायेगा। आढ़तियों ने ऐसा ही किया परन्तु भुगतान आढ़तियों के खाते में बैंक समय के बाद आने तथा आगे सरकारी छुट्टियां होने के चलते सरकार दुबारा से पोर्टल के द्वारा वापस करने में तीन दिन से ज्यादा लग गये। जिस कारण से सरकार ने खरीद एजेंसियों के माध्यम से इस देरी का भुगतान करने पर आढ़तियों की आढ़त में से ब्याज के रूप में कुछ राशि काट ली गई। पाई मंडी के आढ़ती रणधीर सिंह एंड संस ने बताया कि एक एक आढ़ती से यह राशि हजारों व लाखों की राशि को अवैध रूप से काट लिया गया। पूरे हरियाणा में यह अरबों रुपये की बनती है और सरकार के द्वारा इस विभाग के माध्यम से न तो किसानों को दी गई और न ही आढ़तियों को उनकी मांग के बाद वापस दी गई।

जिला मुख्यालयों पर नही है जानकारी।
आर टी आई के द्वारा सरकार व उनके विभाग तथा खरीद एजेंसियों के द्वारा ऐसी जानकारी से इंकार कर जिला मुख्यालयों पर उनके खाद्य नियंत्रकों पर से जानकारी लेने की कही गई तो कैथल के जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक प्रमोद शर्मा ने कहा कि उनके पास इसकी जानकारी नही है और उनके विभाग के अनुभाग से सम्पर्क करके जानकारी ले ले। जिस पर विभाग के अनुभाग के अधिकारी रमेश कुमार ने बताया कि विभागों के पास ब्याज काट कर जो राशि आढ़त की बनती थी उसका बजट बनाकर भेजने का सरकार का निर्देश था और ब्याज काट कर आढ़त का बजट बनाया गया था, जो सरकार ने भेज दिया था। वह आढ़तियों को कर दिया गया था। सरकार के मुख्यालय पर खरीद की गई सारी फसल की जो आढ़त बनती है, उसमें से यह ब्याज काट कर आई राशि जो आढ़तियों को दी गई, बाकी की राशि का हिसाब सरकार के खाद्य मुख्यालय पर ही है। यह राशि सरकार के आदेशानुसार ही बजट के माध्यम से दी जायेगी।

20 फरवरी को सुबह 7 बजे सैक्टर-20 में आयोजित होगा स्वच्छ थोंन कार्यक्रम : सीएमजीजीए पांखुरी गुप्ता
कैथल, 10 फरवरी (कृष्ण गर्ग)
मुख्यमंत्री सुशासन सहयोगी पांखुरी गुप्ता ने बताया कि नगर परिषद द्वारा सैक्टर 20 में डीएमसी कार्यालय के पास 20 फरवरी को सुबह 7 बजे स्वच्छ थोंन कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के तहत फ्री हैल्थ चैकअप जिसमें ब्लड प्रेशर, शुगर

ब्लड टैस्ट आदि किए जाएंगे। इसके अलावा स्वच्छता विषय पर कविता लेखन, ड्राइंग एवं नृत्य आदि प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएगी। इस कार्यक्रम के लिए रजिस्ट्रेशन कार्यक्रम स्थल पर नि:शुल्क में किया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रथम पुरस्कार प्राप्त

करने वाले प्रतिभागी को 6 हजार, द्वितीय को 4 हजार रुपए तथा तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागी को 2 हजार रुपए नकद राशि, ट्राफी व प्रमाण पत्र भी दिए जाएंगे। इस कार्यक्रम में मैराथन करवाई जाएगी, जिसमें सहभागियों को प्रमाण-पत्र वितरित किए

जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा प्रतिभागी इन प्रतियोगिता में शामिल हों। इस कार्यक्रम के बारे में अधिक जानकारी के लिए मोबाईल नंबर 99924-24348 पर संपर्क कर सकते हैं।